नागरिक संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act )
परिचय
• भारत सरकार ने विभिन शरणार्थियों के लिए भारत मे नागरिकता के विषय पर बाल दिया और इस फैसले तक पँहुची की भारत मे शरणार्थि व्यक्तियों के समूह को नागरिकता प्रदान कर भारत का नागरिक स्वीकारा जाएगा |
• 11 दिसम्बर 2019 मे भारत की संसद द्वारा 'नागरिक संशोधन अधिनियम पारित कर दिया था और 10 जनवरी 2020 मे इस कानून को सम्पूर्ण भारत मे लागू किया गया था |
• भारत सरकार ने सी.ए.ए [ citizenship Amendment Act ] में कुछ संशोधन किया है।2024 लोक सभा चुनाव का वर्ष है और इसी के चलते भाजपा सरकार ने सी.ए.ए देशभर में लागू करने की घोषणा भी कर दी है।
[ क्या है CAA का कानून? ]
∆ जैसा की हम जानते है की ये नागरिकता संशोधन प्रक्रिया है इसके तहत नागरिकता के विषय में किसी भी प्रकार से नागरिकों के हित में संशोधन किया जा सकता है ।
∆ ये नागरिकता तीन देश जो की भारत के पड़ोसी है , बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश से भारत आए शरणार्थी नागरिकों को दी जायेगी
∆ CAA नागरिकता 2014 से पूर्व भारत आने वाले छह धार्मिक उन छोटे छोटे दल / अल्पसंख्यक ( बौद्ध , हिंदू , जैन , सिख , ईसाई और पारसी ) को प्रदान करी जायेगी ।
[CAA पर क्या सोच है सरकार की ? ]
∆ सरकार केवल मुस्लिम बहुल देश के अल्पसंख्यक नागरिकों को ही ये नागरिकता प्रदान करेगी ।
∆ सरकार ने एक तर्क को प्रस्तुत किया है की इन छह मुस्लिम बहुसंख्यक है अर्थात ये नागरिक प्रताड़ित कैसे हो सकते है?
∆ भाजपा सरकार की ये घोषणा है की " प्रताड़ित होके भारत आए अल्पसंख्यक नागरिकों को ही CAA की नागरिक प्रदान करना उचित है ।"
[ कैसे मिली CAA को संसद में मंजूरी ? ]
• लंबे समय से सी. ए. ए के विषय में सरकार सोच विचार कर रही थी और सभी तर्क वितर्क को समझना चाहती थी , भाजपा सरकार ने 2019 ,11 दिसंबर को भारत की संसद में सी.ए .ए पारित कर दिया गया था तत्पश्चात इस बिल के पक्ष में 125 मत मिले और मातृ 105 बिल के विरोध में गए । 125 वोटो की बहुमत प्राप्त ये बिल " 12 दिसंबर " की तिथि को राष्ट्रपति "राम नाथ कोविंद" की स्वीकृति भी प्रात हो गई थी ।
[ CAA नागरिकता के क्या नियम होने वाले है ]
∆ अपने मूल्य देश का नाम बताना आवश्यक।
∆ अपने मूल्य देश से भारत आगमन की निश्चित तिथि का वर्णन आवश्यक।
∆ एक भारतीय भाषा का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक।
[ CAA नागरिकता पर मुस्लिमो का विरोध क्यों? ]
• इस कानून का विरोध इसकी उपयोगिता से अधिक होने लगा है क्योंकि मुस्लिम जनता की सोच है की , इस कानून में मुस्लिमों को भी स्वीकृति प्रदान करी जानी चाहिए चूंकि मुस्लिमो को ये भय है की कई शरणार्थी धर्म परिवर्तन करा के नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते है। इसलिए भारतीय मुस्लिम कई तर्को से इस कानून की अवहेलना प्रकट कर रहे है ।
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